ताजा समाचार
आहा–रारा गोल्डकप माघमा || सिम्ताका किशोरकिशोरी कुरितीविरुद्धको अभियानमा || काँग्रेस उम्मेद्वारहरुले कहाँ के भने ? || ‘ट्राफिकलाई साथ दिऔँ, सुन्दर नगर बनाऔँ’ || एमाले–माओवादीका भातृ संगठन एकता प्रक्रियामा || सताक्षी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा आर्मी र सशस्त्र भिड्ने || उन्नाइस वर्षमूनीको एसियाकप क्रिकेटमा नेपालको यात्रा सेमीफाईनल मै सकियो || भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न सालघारीमा || ‘सहकारीका जोखिम व्यवस्थापन गर्न यसो गरौँ’ || ठूला दलको निर्वाचन अभियान तिव्र, आरोपप्रत्यारोप यस्ता छन् || शिक्षा नीतिका लागि गुराँसमा समिति तयार || सुर्खेत घोषणापत्र जारी || वामको साधारणसभा || पञ्चपुरीमा नयाँ शक्तिको निर्वाचन विशेष क्रियाकलाप || छ नम्वरमा ‘महादान’ || दलहरु प्रचारमा व्यस्त, नागरिकलाई भोट हाल्ने तरिकै थाह छैन || टिकट वितरण गर्दा देउवाले आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै असन्तुष्टि || मधुमेहबाट बच्न खानपान र व्यायाममा ध्यान दिनुस्ः चिकित्सक || उन्नाइस वर्षमूनीको एसियाकप क्रिकेटमा सेमिफाइनल समीकरण पूरा || नेपाल र फिलिपिन्स बराबरी || वाम गठवन्धनले जिते प्रत्येक स्थानिय तहमा सुविधायुक्त अस्पताल || खेलकूद विकासका लागि लाग्ने सरोकारवालाको प्रतिवद्धता || सुर्खेत २ (क) मा वामपन्थी र काँग्रेसका अभियान तिव्र || माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउने समयावधि थप || महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका अपराध उजागर गर्न स्वयम् लाग्नुपर्ने || क्षेत्रीय अस्पताल समितिको कार्यकालः तीन वर्षमा ३१ कार्य || वैठकभत्ता र सञ्चार खर्च गरिव र असहाय विरामीलाई || प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नैः कँडेल || तिहारको अन्तिम दिनः आज भाइटिका (यसरी लगाउनु उत्तम) || होटेल व्यावसायमा आकर्षण बढ्दै, १२ लाख लगानिमा धुलियाबिटमा रेष्टुरेण्ट संचालन || आजदेखी तिहार सुरु, कागको पुजा गरिदैँ || गुर्भाकोटका हजार दिनका आमालाई अण्डाको महत्व बारे सिकाईयो || खाद्य संकट कम गर्न कृषकहरुलाई प्रेरणा दिनु पर्ने जोड || धितोपत्र लगानीबारे बढ्दो चासो || सेतो छडि दिवसः ‘दृष्टिविहिनका पींडा कसैले बुझ्दैनन्’ || हङकङविरुद्धको दोस्रो खेलमा नेपालले भोली खेल्दै || राष्ट्रसेवकले अव उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने || धितोपत्र लगानीबारे अभिमुखिकरण || आचार संहिता पालना गर्छौँः नेताहरु || हङकङ्ले जित्यो नेपाललाई ||
संघीयताअन्तर्गत शिक्षामा स्थानीयतहको भूमिका:संवैधानिक प्रावधान, संभावना र चुनौतिहरु

भक्तबहादुर खड्का,

१. विषय प्रवेशः 
नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको संघीय शासन प्रणाली बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाट गरिएको छ । यस अनुसार गठन हुने गाउँ पालिका र नगर पालिकाहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका सम्बन्धी अधिकार सहितको स्थानीय सरकारको स्वरुप ग्रहण गर्ने छन् । यसरी गठन हुने स्थानीय सरकारहरुले नागरिकलाई आफ्नो पहुँचमा सरकार भएको अनुभुति दिलाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी जस्ता जनजिविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विविध विषयमा काम गर्ने जिम्मेवारी संविधानले दिएको छ । नागरिकलाई सुशासनको अनुभुति गराउन यस्ता विविध क्षेत्रमा कार्य संचालन गर्दा स्वाभाविक रुपमा स्थानीय सरकारको प्रादेशिक र संघीय सरकारसँग सहयोग र समन्वयको आवश्यकता पर्दछ । संघीय शासन प्रणालीमा केन्द्रमा रहेको राज्य शक्ति स्थानीय तह सम्म तहगत रुपमा विकेन्द्रित गरिएको नभई संविधान बमोजिम बाँडफाट गरिएको हुनाले प्रदेश र स्थानीय तह संवैधानिक व्यवस्थाको अधिनमा रहेर आ-आफ्नो काम स्वतन्त्रता पुर्वक संचालन गर्न सक्दछन् । तर संघीयताको अभ्यास भर्खरै सुरु हुन थालेको हाम्रो जस्तो देशका लागि संविधानमा उल्लेखित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई कार्यान्वयन तहमा कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि अन्तरगतको ८ नम्बर बुँदामा उल्लेखित आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार संविधानमा प्रष्ट उल्लेख नभए पनि कसरी संघ र प्रदेशका अधिकारसँग जोडिन पुग्दछ र हाल सम्मको हाम्रो अनुभव र प्रचलन अनुसार स्थानीय तहले उक्त शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दा प्राप्त हुने अवसर र देखा पर्ने चुनौतिहरुको विषयमा छलफल गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । 
२. विगतको अनुभवः
नेपालका स्थानीय निकायमा संघीय प्रणाली अनुरुपको अधिकारको उपयोग गरी विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गरेको अनुभव नभएतापनि प्राय सबै विद्यालयको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहदै आएको छ । देशकै पहिलो आधुनिक विद्यालय मानिएको दरबार स्कुल र सरकारी पहलमा खोलिएका अन्य केहि अत्यन्त न्युन संख्याका विद्यालयहरु बाहेक सबै सामुदायिक विद्यालयहरु स्थानीय समुदायको सक्रीय सहयोगमा नै स्थापित भएका हुन् । समुदायको पहलमा विद्यालय खोल्ने लहर वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि तिब्र भएको थियो । समुदायका मानिसहरुले श्रमदान र चन्दा संकलनबाट विद्यालयको लागि आवश्यक जमिन र भवन तथा फर्निचर जस्ता भौतिक पुर्वाधारको निर्माण गरी आफै शिक्षकको व्यवस्था समेत गरेर संचालन गरेका यस्ता विद्यालयहरु साँचो अर्थमा सामुदायिक विद्यालयको रुपमा संचालित भएको देखिन्छ । सरकारी स्वीकृति पछि यस्ता विद्यालयहरुलाई एकमुष्ट वार्षिक सरकारी अनुदान प्रदान गरिन्थ्यो ।
आधुनिक शिक्षाको बिस्तार र विद्यालयहरुको स्थापना सँगै शिक्षाको योजनाबद्ध विकास गर्नको लागि वि.सं.२०११ सालमा गठन गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनले एउटा निश्चित इलाका भित्रका विद्यालयहरुको सम्पुर्ण व्यवस्थापकीय कार्यका लागि स्थानीय व्यक्तिहरुले छानेको 'शिक्षाको स्थानीय बोर्ड' बनाउने सिफारिस गरेको थियो (नेपालमा शिक्षा, पेज २०५) । यस बोर्डलाई आफ्नो सेवा क्षेत्रमा विद्यालय स्थापना गर्ने, निरीक्षक नियुक्त गर्ने, शिक्षक नियुक्ति गर्ने देखि विद्यालयहरुको बजेट बनाउने र खर्च गर्ने सम्मको सबै व्यवस्थापकीय अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । औपचारिक रुपमा स्थानीय स्तरबाट विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने यो नै पहिलो प्रयास मान्न सकिन्छ । पछि २०१८ सालमा गठन भएको सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदनले विद्यालय संचालनको लागि अधिकार र कर्तव्यहरुको लामो सूचि सहितको संचालक समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो (पृष्ठ ६२) तर समितिको अध्यक्षमा जिल्ला बडाहाकिमलाई तोकिएकोले विद्यालय व्यवस्थापनमा सरकारी नियन्त्रणको सुरुआत भयो । 
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति २०२८-२०३२ सम्मको योजनामा विद्यालयको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको कुनै भूमिका उल्लेख गरिएन । शिक्षक व्यवस्थापन देखि निरीक्षण अनुगमनका सबै कार्य सरकारी निकायको मातहतमा राखियो । विद्यालयको स्थापना देखि संचालन, रेखदेख र श्रोत व्यवस्थापन सम्मका सम्पुर्ण व्यवस्थापकीय कार्यमा सक्रीयतापुर्वक लागेका स्थानीय समुदायलाई विद्यालय व्यवस्थापनको भूमिकाबाट अलग गरेपछि विद्यालयहरु सरकारका हुन् र तिनको सम्पुर्ण व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन गयो । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ ले विद्यालय संचालक समितिलाई शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा उल्लेख गर्दै त्यसको गठन, काम, कर्तव्य तथा अधिकार क्षेत्रको पुनरावलोकन गरी यसमा सुधार गर्नु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ( पृष्ठ २२३ ) । यस पछि शिक्षा ऐनमा भएका पाँचौं, छैटौं र सातौं संसोधनहरुबाट विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रयास भएतापनि उल्लेखनीय उपलब्धि हुन सकेन । यसबाट शिक्षा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकामा प्रभावकारिता नदेखिनुका साथै  विद्यालय सुधार योजना निर्माण, विद्यालयको सामाजिक परिक्षण, शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षक अभिभावक संघको सक्रीयता, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण जस्ता विद्यालयका महत्वपुर्ण गतिबिधिहरु औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन पुगे । 
विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउने महत्वपुर्ण कानुनी प्रावधान स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा गरिएको पाइन्छ । ऐनको दफा २८ को (घ) मा गा.वि.स.को शिक्षा सम्बन्धी ७ वटा विभिन्न कामहरु उल्लेख गरिएको छ भने दफा ९३ (छ) मा नगरपालिकाका वडाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी दफा ९३ (घ) मा नगरपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने ८ वटा कामहरु उल्लेखित छन् भने दफा १८९ (ज) मा जिल्ला विकास समितिका ६ वटा शिक्षा सम्बन्धी कामहरु उल्लेख गरिएका छन् । यसै गरी २०५८ सालमा गरिएको शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनले ' गाउँ विकास समिति क्षेत्र भित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न तथा विभिन्न विद्यालय बीच समन्वय गर्ने काम समेतको लागि ' भनेर गाउँ शिक्षा समितिको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय प्रति स्थानीय समुदायको अपनत्वको भावना विकास गराउने र विद्याल व्यवस्थापनका सबै गतिबिधिहरुमा समुदायलाई सक्रीय बनाउने अर्को प्रयास स्वरुप सरकारले २०६२ सालमा शिक्षा नियमावलीमा तेश्रो संशोधन गरेर परिच्छेद ५ क थप गरी ' समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था ' गरेको छ । तर नियमावलीको यस व्यवस्थालाई शिक्षाको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन लागेको तथा  ' विद्यालयहरु समुदायमा हस्तान्तरण गर्न लागेको ' अर्थ लगाई विरोध गरियो र यसको उद्देश्य अनुरुप सफलता हासिल भएन । 
३. अन्य देशको प्रचलनः
केन्द्रिकृत शासन प्रणाली अन्तरगत शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायहरुलाई जिम्मेवारी हस्तांतरण गरी शिक्षा प्रशासनलाई विकेन्द्रिकृत गर्न नेपालले गरेका प्रयासहरुको संक्षिप्त झलक माथि प्रश्तुत गरियो । संविधानत: देशमा संघीय शासन प्रणाली सुरु भइसकेको र सोही अनुरुप शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक प्रावधानहरुको व्यवहारिक स्वरुप कस्तो हुने हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै देखिन्छ । नेपालका लागि यसै पनि नयाँ भएको संघीय शासन प्रणाली अंगिकार गरिएको संविधानको अनुसुचि ८ को स्थानीय तहको अधिकारको सूचिमा मात्र आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरिनुले संघीय प्रणाली भएका अन्य मुलुकहरु भन्दा नितान्त फरक खालको अभ्यास गर्न लागिएको हो कि भन्ने चर्चा पनि सुनिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले संघीय शासन व्यवस्था भएका अन्य मुलुकहरुमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ र स्थानीय तहलाई के कस्ता जिम्मेवारीहरु दिइएका हुन्छन् भन्ने बारे विचार गर्नु प्रासंगिक हुने भएकोले यहाँ त्यस्ता केही मुलुकहरुको शिक्षाको व्यवस्था बारे छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 
क) भारत: भारतमा विद्यालय शिक्षालाई सन् १९७६ अघि पुर्ण रुपमा राज्य सरकारको अधिन राखिएको थियो । केन्द्र सरकारले केवल समन्वयकारी भूमिका मात्र खेल्दथ्यो । सन् १९७६ को संविधान संशोधन पछि शिक्षालाई साझा सूचि ( Concurrent list ) मा राखियो । यस पछि केन्द्र सरकारले विद्यालय शिक्षाको नीति निर्माण गर्ने र कार्यक्रम तयार गर्ने काम गर्दछ भने राज्य सरकारहरु कार्यान्वयन तहमा स्वतन्त्र छन् । त्यहाँको National Council for Educational Research and Training नामक केन्द्रीय संस्थाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार गर्दछ र राज्यको शिक्षा विभागलाई पाठ्यक्रम, शैक्षणिक प्रविधि, शैक्षिक रणनीति र मूल्याङ्कन विधिबारे सल्लाह, सुझाव र प्रस्ताव पेश गर्ने काम गर्दछ । भारतको केन्द्र सरकारसँग राजश्वको ठूलो श्रोत रहेको र राज्य सरकारहरुलाई शिक्षा कार्यक्रमका लागि प्रशस्त अनुदान प्रदान गर्ने हुनाले केन्द्रीय सरकारका नीतिलाई पालना गर्नु स्वाभाविक रहन्छ । राज्य सरकारका शिक्षा विभागहरुले आफ्नै विद्यालय पद्धति संचालन गर्दछन् तर राष्ट्रिय नीति निर्देशनको आधारमा  State Council for Educational Research and Training  भन्ने संस्थाले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन पद्धतिलाई लागु गरिन्छ । त्यहाँको केन्द्रीय सरकार अन्तरगत Central Board of Secondary Education ( CBSE ) र Indian Certificate of Secondary Education ( ICSE ) जस्ता माध्यमिक शिक्षासँग सम्बन्धित निकायहरु पनि रहेका छन् । पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षा भने महिला तथा बालबालिका विकास मन्त्रालय अन्तरगत संचालन गरिएको छ । 
ख) अमेरिका: अमेरिकामा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा राज्य सरकारहरु ज्यादै बलियो छन् । राज्य सरकारको शिक्षा विभागले पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, अनिवार्य शिक्षाको उमेर हद निर्धारण जस्ता कामहरु गर्दछ । केही राज्यहरुमा Local School Districts हरुले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्दछन् । केन्द्रीय सरकारले राज्य सरकारहरुलाई शिक्षाको लागि आर्थिक अनुदान भने प्रदान गर्ने गर्दछ तर शिक्षामा संघीय सरकारको कुनै हस्तक्षप हुँदैन । अहिले आएर अमेरिकामा पनि नागरिकको शिक्षा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको विषय हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो हुँदै गइरहेको छ । 
ग) पाकिस्तान: पाकिस्तानको शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्दछ भने कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय र राज्य सरकारलाई हुन्छ । 
घ) बंगलादेश: बंगलादेशमा शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिक र प्रौढ शिक्षा बाहेक अन्य तहको शिक्षाको केन्द्रीय प्रशासन, व्यवस्थापन र योजना गर्ने निकायको रुपमा काम गर्दछ । सरकारी हाइस्कुल र कलेजका शिक्षकहरुको छनोट र नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा विदेश तालिममा छनोट गर्ने अधिकार पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई नै छ । 
४. संवैधानिक प्रावधानः
संघीय शासन प्रणाली भएका केहि देशको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन बारेको छोटो चर्चा सँगै अव हाम्रो देशको संविधानले विद्यालय शिक्षाको विषयमा कस्तो प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ भन्ने चर्चा गर्नु उपयुक्त होला । नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३१ मा नागरिकका पाँचवटा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी मौलिक हक सम्बन्धी अन्य धारारहरुमा विशेष गरी धारा ३८ को महिलाको हक, धारा ३९ को बालबालिकाको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा पनि शिक्षाको हकलाई जोडेर राखिएको छ । त्यसैगरी भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक, सीपमुलक, रोजगारमुलक एवं जनमुखी बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकहरुको  मौलिक हक र आधारभूत आवश्यकताको विषयको रुपमा उच्च महत्व दिएको देखिन्छ । संविधानले उच्च महत्व र प्राथमिकतामा राखेको विद्यालय शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा भने संविधानकै अनुसुचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सुचिमा मात्रै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरिएको छ । यस बाहेक अनुसुचि ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचिको बुँदा नं. २ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसरी स्थानीय तहको अधिकारको सूचिमा मात्रै पूर्व प्राथमिक देखि कक्षा १२ सम्मको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई समावेस गरिएको हुँदा स्थानीय तहको सरकारले यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वन गर्ने कुरा ज्यादै चुनौतिपुर्ण देखिन्छ । स्थानीय तहले संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षाको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दा देखा पर्न सक्ने केहि चुनौति र मुद्दाहरुको विषयमा तल चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 
५. चुनौतिहरु र मुद्दाहरुः
क) संघीयता कार्यान्वयन: संघीय शासन प्रणाली पुर्ण रुपमा लागु गर्नु नै नेपालको लागि अहिलेको प्रमुख चुनौति भएको छ । एकातिर संविधानले निर्धारण गरेका सात प्रदेशको संख्या र तिनको सिमाङ्कनलाई नै नमान्ने राजनैतिक दलहरु छन् भने अर्कोतिर आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने अधिकार पाएको स्थानीय तहको संख्या र आकारमा समेत अहिले सम्म सहमति हुन सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय तहको सरकार नै कहिले सम्म बन्ला भन्ने निश्चित नभएको हुलाले त्यस्ले प्रयोग गर्ने अधिकार र प्रदान गर्ने सेवाहरुको स्वरुप पनि स्पष्ट भइसकेको देखिदैन । 
ख) विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी: भविश्यमा गठन हुने स्थानीय तहको सरकारले विद्यालय शिक्षाको कुन कुन पक्षलाई हेर्न सक्छ र उसलाई प्रदेश र संघबाट के कस्तो सहयोगको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराको निर्क्यौल अहिले सम्म भएको छैन । अहिले सरसर्ति हेर्दा आधारभुत र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मा रहेको छ भन्ने मात्र देखिन्छ । तर के अव गठन हुने स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको सम्पुर्ण जिम्मा आफै मात्र लिने हो ? के त्यो व्यवहारिक र संभव छ ? यस्ता महत्वपुर्ण प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ । संघीय शासन प्रणाली लागु भएका कुनै पनि देशमा स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी सम्पुर्ण अधिकार दिएको देखिदैन । शिक्षाको नीति निर्माण र पाठ्क्रमको खाका तय गर्ने कुराका सम्बन्धमा त्यो सम्भव पनि देखिदैन । अधिकांश देशहरुमा प्रान्तीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा संचालनको अधिकार दिइएको देखिन्छ र केन्द्रीय सरकारले नीति निर्माण र आर्थिक अनुदान प्रदान गर्छ । 

Comment Box

काठमाण्डौँ, २ मंसिर (जागरण) । आहा–रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको १६...

सुर्खेत, २ मंसिर (जागरण) । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका किशोरकिशोरीहरुले सामाजिक...

सुर्खेत, २ मंसिर (जागरण) । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा...

सुर्खेत, २ मंसिर (जागरण) । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले...

सुर्खेत, २ मंसिर (जागरण) । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच...

काठमाण्डौँ, १ मंसिर (जागरण) । उन्नाइस वर्षमूनीको एसिया कप क्रिकेट...

सुर्खेत, १ मंसिर (जागरण) । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण सम्बन्धी एक दिने...

सुर्खेत, १ मंसिर (जागरण) । सुर्खेतका सहकारी अभियान्ताहरुले सहकारी संस्थाभित्रका...

सुर्खेत, ३० कात्तिक (जागरण) । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी...

दैलेख, ३० कात्तिक (जागरण) । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई...

सुर्खेत, ३० कात्तिक (जागरण) । अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको मानव अधिकार...

सुर्खेत, ३० कात्तिक (जागरण) । सिमान्तकृत महिलाहरुको महिला सस्था (वाम)...

सुर्खेत, २९ कात्तिक (जागरण) । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा...

दीपेन्द्र ओली, सुर्खेत, २८ कात्तिक (जागरण) । मंसिर २१ गते हुने...

बाँके, २८ कात्तिक (जागरण) । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री...

सुर्खेत, २८ कात्तिक (जागरण) । मधुमेहबाट बच्नका लागि खानपानमा विशेष...

काठमाण्डौँ, २८ कात्तिक (जागरण) । एसिया कप फुटबल प्रतियोगिताको छनौटमा...

सुर्खेत, २७ कात्तिक (जागरण) । वाम गठबन्धनका उम्मेद्वारले जितेमा सुर्खेत...

सुर्खेत, २७ कात्तिक (जागरण) । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत वामपन्थी...

सुर्खेत, २५ कात्तिक (जागरण) । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल व्यवस्थापन समितिले...

सुर्खेत, २५ कात्तिक (जागरण) । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल व्यवस्थापन समितिका...

सुर्खेत, २४ कात्तिक (जागरण) । सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्रनम्वर दुई अन्तर्गत...

सुर्खेत, ४ कात्तिक (जागरण) । यमपञ्चक अन्तरगत तिहारको पाँचौँ दिन...

सुर्खेत, ३१ असोज (जागरण) । सुर्खेतमा पछिल्लो समय सुर्खेतमा...

सुर्खेत, ३१ असोज (जागरण) । आजबाट यमपञ्चक सुरु भएको छ...

सुर्खेत, ३० असोज (जागरण) । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा हजार दिनका...

सुर्खेत, ३० असोज (जागरण) । खाद्य संकट कम गर्न खाद्ययान्न...

सुर्खेत, ३० असोज (जागरण) । सुर्खेतमा पछिल्लो समय धितोपत्रका विषयमा...

सुर्खेत, २९ असोज (जागरण) । अझै पनि समुदायका अन्य नागरिकहरुले...

काठमाण्डौँ, २८ असोज (जागरण) । आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत्...

सुर्खेत, २८ असोज (जागरण) । राष्ट्रसेवक वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड...

सुर्खेत, २८ असोज (जागरण) । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पहिलो पटक धितोपत्र...

काठमाण्डौँ, २७ असोज (जागरण) । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले निर्वाचन...

काठमाण्डौँ, २७ असोज (जागरण) । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत् हङकङविरुद्धको...