स्थानिय सरकारका योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न के गर्ने ? (अडियोसहित)

सुर्खेत, १२ असार (जागरण) । संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरुप नेपालका तीनवटै तह संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आफ्नो आफ्नो आवश्यकताको आधारमा भन्दै विकासका लागि विभिन्न मितिमा वजेट विनयोजन गरेका छन् । यसैगरी विगतका वर्षहरुमा पनि वजेट विनियोजन गरी विकास निर्माणका कार्यहरु अघि बढाइन्थे नै । तर सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । योजना निर्माण हुन्छन्, […]

Continue Reading

लागुपदार्थ प्रयोग र कारोबार रोक्न कस्ले के गर्नुपर्ला ? (अडियो सहित)

सुर्खेत, ५ असार (जागरण) । तपाईंका आफन्त वा छोराछोरीको स्वभाव, बोल्ने शैली र दैनिकी अचानक परिवर्तन हुन थालेको छ, शरीर कमजोर बन्दै गएको छ भने सचेत हुनुहोस् उनीहरु लागुपदार्थको दुव्र्यसनमा फसेकोे हुन सक्छन् । झगडा गरेर चाहिनेभन्दा बढी पैसा माग्नु, घरबाट पैसा र बहुमूल्य समान हराउँदै जानु, शौचालयमा लामो समय बिताउनु, शरीरमा काटिएको खत देखिनु, […]

Continue Reading

वेरोजगारी समस्या समाधानबारे जनताको आवाज (अडियो सहित)

सुर्खेत, ३२ जेठ (जागरण) । नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धीको ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजागारीको अवसर दिनु सरकारको दायित्व हो । संघ, प्रदेश र स्थानीयतह बीचको सहकार्य एवं समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ […]

Continue Reading

भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन कस्को भूमिका के ? (अडियो सहित)

सुर्खेत, २१ जेठ (जागरण) । मुलुक कुशासनको चक्रमा दिनादिनु फस्नुका विभिन्न कारणमध्ये भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका क्रममा ठेकेदारबीच हुने अपवित्र साँठगाँठ र लेनदेनका कारण विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । यस्तै सम्पन्न भएका विकास निर्माणका कार्यहरू पनि गुणस्तरीय बन्न सकिरहेका छैनन् । यसै विषयमा प्रशिक्षार्थी रेडियोर्मी, […]

Continue Reading

ट्राफिकको नयाँ नियम कार्यन्वयन नहुँदा जनताको प्रक्रिया (अडियो सहित)

सुर्खेत, १२ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत बजारमा केही समय अगाडी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले हर्न बजाउन निषेधित तथा मोटरसाइकलको पछाडी बस्नेले अनिवार्य हेलमेट लगाउनु पर्ने निणर्य गर्‍यो, तर कार्यन्वयन भने हुन सकेन । यसै सन्दर्भमा हामीले नागरिकको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गरेको यो निर्णय कार्यन्यनमा आउन नसक्नुलाइ तपाई के भन्नु हुन्छ ? भनेर […]

Continue Reading

प्रदेश सरकारका योजना यस्ता होउन्ः जनताको आवाज (अडियो सहित)

नन्द कठायत । सुर्खेत, २ जेठ (जागरण) । केन्द्र देखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि बजेट बनाउने हतारोमा छन् । प्रदेशका सांसदहरु पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागी योजना माग गर्दै मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । यसैविषयमा हामीले आगामी आर्थिक बर्षका लागी कर्णार्लीमा प्रदेश सरकारले कस्ता योजना ल्याउन सके प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ला ? […]

Continue Reading

हर्न निषेधबारे जनताको आवाज (अडियो सहित)

अप्सरा विष्ट । सुर्खेत, २९ वैशाख (जागरण) । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रभित्र अब कुनैपनि सवारी साधनले हर्न बजाउने नपाउने भएका छन । जिल्ला टाफिक प्रहरी कार्यलय सुर्खेतको सडक सुरक्षा अभियान भन्दै कुनैपनि सवारी साधनलाई हर्न निषेध गरेको छ । साथै मोटरसाईकलको पछाडी बस्ने व्यक्तिलेपनि अनिवार्य हेलिमेट लगाउनुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा […]

Continue Reading

जनता आवासको प्रभावकारिताका लागि यसो गर्नुपर्ने जनताको सुझाव (अडियो सहित)

सुर्खेत, १० वैशाख (जागरण) । सरकारले सात वटै प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रम लागु गरेको छ । आवासविहीनलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत ‘जनता आवास कार्यक्रम’ ल्याइएको हो । तर यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् । प्रदेशका कतिपय जिल्लामा कार्यक्रम सुरु नै भएको छैन भने कतिपय […]

Continue Reading

पटक पटक बन्द भइरहने हवाई सेवा सहज गराउन के गर्नुपर्ला ? (अडियो सहित)

सुर्खेत, ६ वैशाख (जागरण) । कर्णालीका अधिकांश हिमाली जिल्लाको एकमात्र यातायातको साधन हवाइ सेवा पटक पटक बन्द हुने गरेको छ । बर्षा, हिमपात तथा विभिन्न समस्याका कारण हवाइ सेवा बन्द हुने गरेको हो । जसका कारण विरामी तथा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने गरेका छन् । यसैविषयमा हामीले कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा देखिएको यस्तो समस्या समाधानका लागी […]

Continue Reading

स्थानिय न्याय सम्पादनको प्रभावकारिताका लागि जनताको सुझाव (अडियो सहित)

नन्द कठायत । सुर्खेत, १३ चैत (जागरण) । नेपालका सवै ७ सय ५३ वटै स्थानिय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार संवैधानिक रुपमा दिइएको छ । न्यायपालिकाअन्तर्गत उपप्रमुखको संयोजकमा स्थानिय तहमा न्यायिक समिती गठन पनि भएका छन् । तर न्याय निरुपणका लागी भन्दै गठन भएका न्यायिक समितीमा कानुन सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ […]

Continue Reading